बेलौरी नगरपालिकाले दुग्ध सङ्कलन केन्द्रलाई ‘चिलिङ भ्याट’ उपलव्ध गराएको छ । दुग्ध वितरण आयोजना धनगढीको रु एक लाख १९ हजार ५५१ र बेलौरी नगरपालिकाको रु आठ लाख साझेदाारीमा दूध चिस्याउने चिलिङ भ्याट खरिद गरी केन्द्रलाई उपलव्ध गराइएको हो । चिलिङ भ्याटको क्षमता तीन हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने रहेको नगरपालिकाको पशु विकास शाखाका प्रमुख ताराप्रसाद अवस्थीले बताउनुभयो ।
“दुग्ध सङ्कलन केन्द्र बेलौरीले चिलिङ भ्याटको अभावमा दुग्ध सङ्कलन गर्न निकै अप्ठेरो रहेको जानकारी गराएपछि नयाँ चिलिङ भ्याट आयोजनासँगको साझेदारीमा खरिद गरेका हौँ” उहाँले भन्नुभयो, “चिलिङ भ्याट केन्द्रलाई उपलब्ध भएपछि दुग्ध भण्डारण गरी सहज रुपमा बिक्रीवितरण गर्न सक्छ । चिलिङ भ्याटको अभावमा विगत जस्तो दूध बिग्रिने डर हुदैन ।”
दुग्ध उत्पादक किसानको दूध केन्द्रले सहज रुपमा खरिद गरी डिडिसीलाई बेच्ने उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रसँग रहेको पुरानो चिलिङ भ्याट बिग्रिएपछि दूध सङ्कलनमा समस्या उत्पन्न हँुदै आएको थियो ।
अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन
प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय कञ्चनपुरले धान सुपरजोन तथा गहुँ जोन क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । किसानलाई प्रविधिमैत्री तथा उन्नत तरिकाले व्यावसायिक खेतीमा संलग्न गराउनका लागि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका हुन ।
परियोजना अन्तर्गतका सूचिकृत किसान, समूह, सहकारी, फर्म, समिति, कम्पनीका लागि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत सन्जु उपाध्याय रिमालका अनुसार सिचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा एक लाख प्रति सिञ्चाइका लागि प्रस्ताव माग गरिएको
छ ।
सिञ्चाइ पूर्वाधार निर्माणका लागि उन्नत प्रविधिमार्फत धान तथा गहुँ खेती गर्नेलाई प्राथमिकतमा राखिएको छ । सिञ्चित क्षेत्र विस्तारका लागि डिप ट्युबेल जडानका लागि ८५ प्रतिशत वा बढीमा रु ४० लाख अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सिञ्चाइ संरचना निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत वा बढीमा २७ लाख ७५ हजार अनुदान रकम दिने छ ।
हिउँदे बर्खे मकैमा उन्नत प्रविधिसहित क्षेत्रफल विस्तारका लागि बढीमा १० हजारप्रति हेक्टरमा उत्पादन लागतका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम दिइने छ ।
चक्लाबन्दीमा पकेट, ब्लक, जोन सञ्चालनका लागि सहकारी र निजी क्षेत्रबाट माग सङ्कलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहयोगका तीन वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् ।
यसका लागि बढीमाप्रति चक्लाबन्दी रु १२ लाख रकम छनोटमा परेको प्रस्तावकलाई उपलब्ध गराइने
छ ।“चैत धान, हिउँदे मकै, बसन्ते मकै, मेसिनबाट धानखेती तथा नयाँ प्रविधिबाट गहुँ खेती गर्नेलाई प्राथमिकता दिइने छ” अधिकृत रिमालले भन्नुभयो, “समूह, सहकारीले कम्तीमा १५ हेक्टरमा खेती गर्नुपर्ने छ । कृषि पूर्वाधार निर्माण, बीउ, विषादी सुक्ष्म तत्व, कृषि औँजार आदीमा म्यानुअल बमोजिम अनुदान दिइने छ ।”
परियोजनाले प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन अनुदान(कृषि पढाइ हुने प्राविधिक विद्यालय) कार्यक्रमसमेत सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जसका लागि ७५ प्रतिशत वा बढीमा रु १० लाख प्रति विद्यालयलाई अनुदान रकम दिइने छ ।
तरकारी खेती, माछापालन, कुखुरा पालन, बाख्रापालन, च्याउखेती, हाँस पालन, मौरीपालन, अन्नबाली नर्सरी, कृषि पशुपक्षी तथा मत्यस्यका आधारभूत प्रयोगशाला सेवा स्थान विशेषका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने छन । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी गर्ने शिक्षालयको प्रतिबद्धता आवश्यक रहने अधिकृत रिमालको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार जोन, सुपरजोन क्षेत्रमा ५० प्रतिशत अनुदानका कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । जसका लागि व्यावसायिक खेती गरिहेका किसानलाई मिनी टिलर, रिपर, पेडल थ्रेसर, सिड ड्रिल मेसिन, लेजर ल्याण्डर लगायतका आधुनिक कृषियन्त्र उपकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बीउ प्रशोधन, बीउ उपचार र पोष्ट हार्भेष्ट मेसिनरी उपकरण बढीमा ८५ प्रतिशत वा रु २५ लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ । जसका लागि बीउ उत्पादनमा संलग्न किसान, समूह, सहकारीलाई प्राथमिकतमा राखिएको छ । मोबाइल मल्टी ग्रेन सिड ड्रायरमा अनुदान सहयोग (चैते धान, बसन्ते मकैलगायत अन्य बालीका लागि ८५ प्रतिशत वा रु २० लाख अनुदान उपलव्ध गराइने छ ।
व्यवसायिक रुपमा चैते धान, बसन्ते मकै खेतीमा संलग्न किसानलाई सो अनुदान रकमका लागि छनोट गरिने छ । सहकारी संस्थाको लागत साझेदारीमा प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि बढीमा ८५ प्रतिशत वा रु २५ लाख अनुदान रकम उपलब्ध हुने छ । जस अन्तर्गत दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन ।
किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान, गहुँ खरिद गरी स्थानीय उत्पादनको ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान रकम दिइने छ । उन्नत प्रविधिसहित गहुँको १५० हेक्टर विस्तारका लागि १० हजारप्रति हेक्टरखेती गर्नेलाई उत्पादन सामग्रीमा लागत अनुमानको आधारमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराइने छ ।
गहुँ उत्पादन सहयोग कार्यmम अन्तर्गत ५० हेक्टरका लागि बढीमा प्रतिका हेक्टर १५ हजारमा उत्पादन सामग्रीमा ५० प्रतिशत लागत अनुमानका आधारमा र उत्पादरोपरान्तका आवश्यक सामग्रीमा ८५ प्रतिशत अनुदान रकम दिइने छ । परियोजना अन्तर्गत गहुँको जातीय प्रदर्शन कार्यक्रम १० वटा सञ्चालन हुने छन ।
बढीमा ३० हजारप्रति प्रदर्शनका लागि उत्पादन सामग्रीहरु तथा प्रविधिमा लागत अनुमानको आधारमा सय प्रतिशत अनुदान दिइने छ । जसका लागि न्यूनतम एक हेक्टर जमिनमा नविनतम प्रविधि प्रदर्शन सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । अनुदानका कार्यक्रमका लागि परियोजना अन्तर्गत रहेका किसान समूह, समिति, सहकारी, फर्म, कम्पनीलाई समेटिने जनाइएको छ ।
परियोजना अनुसार धान सुपरजोनको कार्य क्षेत्र भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३, ६, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९ बेदकोट गरपालिकाका वडा नं ७, ८, ९, १० शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नं ६,९,१०,११ कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नं १,२,३,४,५,६,७, बेलडाँडी गाउँपाालिाकको वडा नं १,२,३,४,५ बेलौरी नगरपालिकाको वडा नं ४,५,७,८,९,१० र पुर्नवास नगरपालिकाको वडा नं १,२र ३ रहेको छ । गहुँ जोनको कार्य क्षेत्र भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं ३,७,८,९,१० बेदकोट नगरपालिकाको वडा नं १,२,३,४,५,६ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं १,२,३,४,५,६,७,८,९ र १० रहेको छ ।
