काठमाडौँ – नेपालमा सहकारी ठगीको प्रकरणले अहिले ठूलो राजनीतिका केन्द्रमा स्थान पाएको छ। नेकपा एमाले र रास्वपा पार्टीका बीचमा सहकारी ठगीका मुद्दामा राजनीतिकरणको आरोप र प्रतिक्रिया चर्को बनिरहेका छन्। यस समाचारमा सहकारी ठगीको अनुसन्धान र त्यससँग जोडिएका राजनीतिक प्रभावहरूको विवरण गरिएको छ।
राजनीतिकरणको आरोप: नेकपा एमालेले सहकारी ठगी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन् कि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
रास्वपाको प्रतिक्रिया: रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रहरी अनुसन्धानलाई सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा बुझेर प्रदर्शन र आक्रमण गरेका छन्। यस कारण अनुसन्धानमा अवरोध उत्पन्न भएको आरोप पनि लागेको छ।
सहकारी ठगीको अनुसन्धान: नेपालमा ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूको विरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा चलिरहेको छ। यसमा २२ वटा सहकारी र ६९ हजार बचतकर्ताहरूको रकम संलग्न छन्। सरकारले ६ हजार बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गरेको छ, जुन एक सकारात्मक कदम हो।
संसदीय छानबिन समिति: सरकारले सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यस समितिले केही सहकारी संस्थाबाट कानुनी रुपमा रकम हिनामिना भएको पत्ता लगाएको छ।
नयाँ कदमहरू: आगामी भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकमको संरक्षणका लागि सरकार सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने र संरक्षण कोष निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेको छ।
साक्षीहरू र कारबाही: सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू, विशेष गरी गोरखा मिडिया नेटवर्कका व्यक्तिहरू, कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका छन्।
सम्पूर्णमा, यस समाचारले सहकारी ठगी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानको स्थिति र यसको राजनीतिक प्रभावलाई विश्लेषण गर्दछ। यसले प्रकरणसँग जोडिएका प्रमुख घटनाहरू र सरकारका कदमहरूको विस्तृत जानकारी दिन्छ
