काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रमको विषयमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। अदालतले, प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रमसँग तिनीहरूको स्थानको मिल्दो अन्वेषण गर्दै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि यस मर्यादाक्रममा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने भनी निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीश समाजद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा, २०७९ मा न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालतमा एक अध्ययन प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रमका बारेमा सरकारलाई विवेकपूर्ण निर्णय लिनको लागि सुझाव दिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै मर्यादाक्रम निर्धारणमा विवेकको प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यस क्रममा सशक्त लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको छ। यसका साथै, अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक पदधारी व्यक्तिहरूको मर्यादाक्रम उच्च राख्नुपर्ने आवश्यकताको पनि सन्देश सर्वोच्च अदालतले दिएका छन्। यसका अतिरिक्त, जिल्लामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अर्धन्यायिक निकायका निर्णयलाई ध्यानमा राख्न पनि सर्वोच्च अदालतले सुझाव दिएको छ।
अन्ततः, सरकारले हालै निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूको गरिमा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर परेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
