काठमाडौँ – अमेरिकाले हालै भारतीय अवैध आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गरेर आफ्नो नागरिकता र आप्रवासन नीतिमा कडा कदम चालेको छ। अमेरिकी सेनाले सैन्य विमानमार्फत यी व्यक्तिहरूलाई भारत फर्काएको हो, जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो डिपोर्टेसन हो।
भारतको प्रतिक्रिया भारतीय अधिकारीहरूले डिपोर्ट गरिएका अवैध आप्रवासीहरूको सूची जाँच गरेका छन् र यो पनि स्पष्ट पारेका छन् कि ती मध्ये कुनै कुख्यात अपराधी नभएको छ। भारतीय सरकारका अनुसार, ती व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कानुनी प्रक्रियामा फर्काउने तयारी गरिएको छ।
पञ्जाब सरकारको भनाइ पञ्जाबका मन्त्री कुलदीप सिंह धालीवालले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका भारतीय नागरिकहरूको स्वागत गर्ने बताएका छन्। उनले भारत सरकारलाई अवैध आप्रवासीहरूको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिई उचित कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
अमेरिकी सेनाको भूमिका अमेरिकी सेनाको भूमिका असामान्य मानिएको छ, किनकि सेनाले डिपोर्टेसनको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा थप खर्च र मानव अधिकारका जटिलताहरू पनि उभ्याएको छ। यसअघि सेनाले ग्वाटेमाला र अन्य मध्य अमेरिकी देशका नागरिकलाई पनि डिपोर्ट गरेको थियो।
ट्रम्प र मोदीको टेलिफोन वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच अवैध आप्रवासीहरूको बारेमा टेलिफोन वार्ता भएको थियो। यसमा भारतले अवैध आप्रवासनको विरोध गर्ने र यसको समाधानको लागि उचित कानुनी प्रक्रियामा कदम चाल्ने जनाएको थियो।
भारतको दृष्टिकोण भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भने, “भारत अवैध आप्रवासनको समर्थन गर्दैन र यदि कुनै भारतीय नागरिकले अवैध रूपमा अमेरिका बसोबास गरेको पाइएमा, तिनीलाई कानुनी प्रक्रियामा फिर्ता ल्याउने तयारी छ।”
यस घटनाले अमेरिका र भारत बीचको आप्रवासन नीतिमा थप गहिरो संवाद र कानुनी पहलहरूको आवश्यकता देखाउँछ।
