काठमाडौँ – कानुन व्यवसाय नेपालमा एक स्वतन्त्र र प्रतिष्ठित पेसा हो, जसमा सक्रिय हुनको लागि कुनै उमेरको सीमा छैन। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र विभिन्न पेसाबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिहरू पनि कानुन व्यवसायमा सक्रिय छन्। यस पेसामा व्यक्तिहरूले न्यायिक क्षेत्रसँग जडान राख्न सक्छन् र आफ्नो प्राविधिक ज्ञानलाई समाजमा उपयोग गर्न सक्छन्।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले कानुन व्यवसायीहरूको कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ, जसको उद्देश्य सदस्यहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउनु हो। यस कोषको स्रोत परिषद्को कुल बचतको २५ प्रतिशत र विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरू, बार एसोसिएशन, र व्यक्तिगत दानकर्ताहरूको योगदानबाट संकलन गरिनेछ।
कोषमार्फत विशेष रोग, शल्यक्रिया, दुर्घटना वा अन्य शारीरिक र मानसिक अपांगता भएका कानुन व्यवसायीहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यस सुविधा अन्तर्गत अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ। अहिले परिषद्ले आफ्नो निजी आम्दानीबाट १ करोड ३० लाख रकम जम्मा गरेको छ, जसको ब्याजबाट कानुन व्यवसायीलाई सुविधा दिइन्छ।
तथापि, कानुन व्यवसायीहरूले यो कोषको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। करको दायित्वमा नआएका कानुन व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्दैनन्।
सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरिएको छ कि राज्यले कानुन व्यवसायीहरूको कल्याणको लागि पर्याप्त सहयोग उपलब्ध नगराएको छ। यद्यपि, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले आफ्ना सदस्यहरूको कल्याणमा सराहनीय काम गरिरहेको छ र भविष्यमा जीवन बीमा र उपचारका लागि सहुलियत दरमा व्यवस्था गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसरी, कानुन व्यवसायीहरूको कल्याणकारी कोष नेपालको कानुन व्यवसायको क्षेत्रलाई थप सशक्त र सहयोगी बनाउँदै अघि बढ्ने छ।
