काठमाडौं – नेकपा एमालेले पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय भवनलाई व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा लिने निर्णय गरेको छ, जसले पार्टीका आन्तरिक विवाद र नेतृत्वको असहमतिहरूलाई उत्पन्न गरेको छ। पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य खिमलाल भट्टराईले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
नेताहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई पार्टीको आन्तरिक स्थायित्वमा अनावश्यक हस्तक्षेपको रूपमा हेरेका छन्। केही नेताहरूले भने यस निर्णयले पार्टीको स्वतन्त्रता र स्वामित्वलाई प्रश्न गर्ने कुरा व्यक्त गरेका छन्। भट्टराईको प्रस्तावलाई अन्य नेताहरूले समेत समर्थन जनाएका छन्। पार्टीमा आन्तरिक असहमतिहरू थप चर्किएका छन्, जहाँ केही नेताहरूले निर्णयको पुनर्विचार गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्।
यसैबीच, एमाले नेतृत्वले उक्त निर्णयको विरोध गर्ने नेताहरूका विरुद्ध कडा कदम चालेको छ। भीम रावललाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको छ भने विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिना निलम्बन गरिएको छ। पार्टी नेतृत्वले यस कदमलाई एकता र अनुशासन कायम राख्नको लागि आवश्यक कदम मानेको छ, भने असहमत नेताहरूलाई कडा सन्देश पठाउन चाहेको बताइएको छ।
एमालेका असहमत नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्, जसले पार्टीका आन्तरिक विवादलाई अझ तातो बनाएको छ। केही नेताहरूले भने निलम्बन र दानको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यो घटनाले एमालेको आन्तरिक स्थिति र नेतृत्वसँगको असहमतिहरूलाई थप उजागर गरेको छ, र यस घटनाले आगामी दिनहरूमा पार्टीको रणनीति र एकता कसरी प्रभाव पार्ने हो भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ।