मोरङ व्यापार सङ्घले निजी क्षेत्रलाई पर्न गएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सङ्घले जिआई वायर उद्योगका सन्दर्भमा काल्पनिक वायर रड उद्योगको नाममा जिआई वायर उद्योग गराउने नीतिको सट्टा कच्चापदार्थ (वायर रड)को आयात शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट (अर्थात् १ प्रतिशत भन्सार महशुल) र विगतझैँ उद्योग विभागको सिफारिसमा उक्त कच्चापदार्थ (वायर रड)को अन्तःशुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, वनस्पति घीउतेल उद्योगका सन्दर्भमा, सरकारले कच्चापदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच एक तहको भन्सार महशुल कायम गर्नुका साथै करका दरका कारण हुने त्यस्ता तयारी वस्तुको चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सेनिटरी प्याड उद्योगतर्फ स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी बिक्री वितरण गर्दा नै सस्तो पर्न जाने देखिएकाले उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सच्याउनुपर्ने, अन्तःशुल्कको सिद्धान्तअनुरुप अन्तिम तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने, गत वर्षको बजेटमार्फत रोलिङ मिलको हकमा गरिएका निर्णयबाट केही व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुगेको र दुई दर्जनभन्दा बढी रोलिङ मिल मारमा पर्न गएकाले तयारी वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इ–विलिङको कारोवारको दायराका सन्दर्भमा रु १० करोडको दायरालाई वृद्धि गरी रु३५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म÷उद्योगका लागि मात्र अनिवार्य इ–विलिङको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने, विद्युत् महशुल छुटसम्बन्धी केही सीमित उद्योग मात्र लाभान्वित हुने गरी ल्याइएको वार्षिक रु १० करोडको व्यवस्थालाई रु एक करोडभन्दा बढी विद्युत् महशुल बुझाउने भनी कायम गरी सबै उद्योगका लागि दामासाही रुपमा लागू हुनुपर्ने, डिजलको मूल्य अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएबाट उत्पादन लागत खर्च उच्च हुन गई चौतर्फी असर पर्ने हुँदा उद्योगको हकमा डिजल खरिदमा विशेष अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
बैंकका मनोमानी, उच्च ब्याजदर र तरलता अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएकाले यस अवस्थालाई तत्काल सामान्य सामान्यीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले विज्ञप्तिमार्फत माग गर्नुभएको छ।
