सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल प्रचण्ड विरुद्ध रित निवेदन परेको छ। २०७६ माघ १ गते माघेसंक्रान्तिको आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले द्वन्दकाल मारिएकाहरु मध्ये ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका थिए। सोहि साबिती बयानलाई आधार मानेर मंगलबार रिट दायर गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रि प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा हाल्ने रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, सुवास गिरीलगायत ८ जना र रामेछापकै ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जनाले रिट निवेदन दायर गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश भएपछि रित दर्ता भएको छ। रिटको पेसी बिहीबारलाई तोकिएको जनाइएको छ।
युद्धको नियमविपरीतको काम भएकाले त्यसको विरोध गर्दै कल्याण बुढाथोकीले मुद्दा दर्ता गरिएको बताएका छन्। यस्तै संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि सर्वोच्च गुहार्नुपरेको एक अर्का निवेदनकर्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले बताउनुभयो।
यसअघि प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले टुडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रमा आफुले १७ हजारको जिम्मा लिन नसक्ने तर ५ हजारको लिने भन्नुभएको थियो। सोहि समयमा उहाँमाथि सामाजिक संजाल नै टातिएको थियो। चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। अहिले संक्रमणकालिन न्यायक विषयलाई द्वन्दकालिन पिडितहरुको समर्थनमा दुई जनाले अदालतमा जनयुद्धसँग सम्बन्धित फौजदारी कसुरको रित निवेदन दाएर गरेका हुन्।
‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न उदासीनता देखाएकाले हामी सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गर्न आएका हौँ । हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ को परिभाषा भित्र पर्ने माओवादी पिडित हौँ ‘, दायर गरिएको रित निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादिबाट मारिएका/हत्या गरिएका ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिए । बाँकी १२ हजार व्यक्तिको जिम्मा तत्कालीन राज्यपक्षले लिनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
अहिले निवेदक पक्षतर्फबाट द्वन्द्वको सुरुवात नेकपा माओवादीले गरेको दावी गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजन क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनुपर्ने अडान रहेको छ।
