प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण गरिएको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुढीm झापाद्वारा मङ्गलबार यहाँ आयोजित सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तर तह समन्वय विषयक छलफलमा उहाँले समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण गरेकाले दुर्गम क्षेत्रका जनताले विकासको अनुभूति गरेको धारणा राख्नुभयो । “विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्न प्रदेश सरकारले सन्तुलित रुपमा बजेट वितरण गरेको हो”, उहाँले भन्नुुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी १४ जिल्लाका जनप्रतिनिधि, किसान, उद्योगी, पर्यटन व्यवसायीलगायतसँग छलफल गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहलाई सरकार भएको अनुमूति गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारलाई सुदृढ गरी सङ्घीयता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेश सरकारले बजेट वितरणमा पूर्वाग्रह नराख्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले वार्षिक रु चार अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले स्थानीय शासन, वित्तीय सङ्घीयता, अन्तर तह समन्वय, बजेट तर्जुमा र स्थानीय तहका असल अभ्यास, पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले अन्तर तह समन्वय ः चुनौती र समाधान तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले सङ्घीयता र नेपालको सविधान कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका प्रमुख, उपप्रमुख ,अध्यक्ष र उपाध्यक्षले हिमाली क्षेत्रमा राजमार्गको निर्माण हुनुपर्ने, पालिकामा सरकारको काम कारबाही सेवामुखी हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी हुनुपर्ने, विकास निर्माणका काम सुनसरी, मोरङ र झापा केन्द्रीत हुने गरेकामा आगामी दिनमा त्यो हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए । अन्तक्र्रियामा प्रदेशका १४ जिल्लाका १३७ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहभागी थिए ।
