राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा समावेशी नीति, २०७३’ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महाससङ्घले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशी शिक्षा’ विषयक अन्तक्र्रियामा महासङ्घले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अपाङ्गता समावेशी नीति, २०७३ को प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको जनाउँदै समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ पुनः जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासङ्घले विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउनका लागि स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र विभिन्न कारणले विद्यालयमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सोही अवसरमा शिक्षामन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले क्षमताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महासङ्घले प्रस्तुत गरेको जायज मागलाई क्रमबद्धरूपमा समाधान गर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यावसायिक र गुणस्तरीय उच्च शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रणालीगत व्यवस्था गरी अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार गर्न मन्त्री पौडेललाई अनुरोध गर्नुभयो ।
महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले सातै प्रदेशमा निर्माणाधीन बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुविधासम्पन्न नमूना विद्यालय पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाउन सरोकारवालासँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– “सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल किन प्राप्त भएको छैन भन्ने विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहितको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।” विद्यालय भर्नादर ९६ प्रतिशत भइसक्दा पनि अधिकांश विद्यालय जाने उमेरका अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको महासङ्घको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “बौद्धिक अपाङ्गता अटिजम भएका बालबालिकाका लागि लचिलो शिक्षा प्रणालीको विकास हुनसकेको छैन भने विद्यमान सिकाइ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणाली अपाङ्गतामैत्री छैनन” भन्नुभयो ।
