काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा आफूविरुद्धको आदेश बदर गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, बुटवलमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन्।
यसअघि, रुपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गरेका हुन्।
उनको तर्फबाट कानुन व्यवसायी पशुपति भण्डारीले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन्। अब उच्च अदालतको आदेशपछि यस मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोको बन्नेछ।
