काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरिएको छ, जसको आधारमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने र अन्य चार व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने माग गरिएको छ। जिल्ला अदालतको २ माघको आदेशमा उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने भनिएको थियो, तर सरकारले यस आदेशको विरोध गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोप
लामिछाने र अन्य चार व्यक्तिहरूलाई स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको ठगी प्रकरणमा आरोप लगाइएको छ। उनीहरूलाई यस मुद्दामा धरौटीमा रिहा गरिएको थियो, जसलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै उच्च अदालतमा थुनामा राख्ने माग गरिएको छ। सहकारी ठगीमा १ अर्ब १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
ठगीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको सक्रियता
सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको हो, जसको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो। यसै विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
पूर्वडीआईजी जोशीलाई कारागार पठाउने आदेश
साथै, बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई कारागार पठाउने आदेश दिइएको छ।
निवेदनमा लिएको कानूनी कदमको कारण रवि लामिछाने र अन्य व्यक्तिहरूको भविष्यमा के हुने भन्ने विषयमा अहिले धेरै चासो उत्पन्न भएको छ।
