काठमाडौं – भारत र पाकिस्तान बीचको प्रमुख जल बाँडफाँड सन्धि “सिन्धु जल सन्धि” युद्धविराम सम्झौतापछि पनि निलम्बित अवस्थामा रहेको छ। भारतले पाकिस्तानमाथि आरोप लगाउँदै पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलामा पाकिस्तानको संलिप्तता रहेको दाबी गर्दै सिन्धु जल सन्धिबाट आफूलाई बाहिर निस्केको घोषणा गरेको थियो। यस कदमले दुई देश बीचको जल विवादलाई नयाँ मोडमा पु-याएको छ।
सिन्धु जल सन्धि १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको सम्झौता हो जसले सिन्धु नदी र सहायक नदीहरूको पानी बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसमा भारतले तीन पूर्वी नदी (सतलज, ब्यास, रावी) र पाकिस्तानले तीन पश्चिमी नदी (इन्डस, झेलम, चेनाब) प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
भारतले सन्धीमा कुनै परिवर्तन नभएको जनाएको छ भने पाकिस्तानले भारतको एकपक्षीय निर्णयलाई अमान्य ठहराउँदै यसको विरोध गरेको छ।
सन्धिको निलम्बनले पाकिस्तानको कृषि प्रणालीमा ठूलो असर पार्न सक्छ। विशेषगरी सिँचाइमा निर्भर कृषिमा समस्या आउने संभावना रहेको छ। पाकिस्तानका अधिकारीहरूले उत्पादन घट्ने र खाद्यवस्तु महँगिने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्, जसले दिगो खाद्यान्न संकट निम्त्याउन सक्छ।
यस विवादमा पाकिस्तानले चेतावनी दिएको छ कि यदि पानीको प्रवाह रोकिने वा मोडिने प्रयास गरिएमा त्यसलाई युद्धको कार्य मानिनेछ। विश्लेषकहरूले यस कदमलाई दक्षिण एशियामा पानीको राजनीतिमा तनाव र प्रतिस्पर्धा बढाउने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्, जसले दीर्घकालीन क्षेत्रीय शान्तिका लागि चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्छ।
