काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हाल न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेका छन्। यो निवेदन रवि लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलद्वारा ७ वैशाखमा दिइएको थियो, जसमा उनले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको आरोप लगाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
न्यायालयले यसबारे ९ वैशाखमा आदेश जारी गर्दै सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २१ वैशाखमा निवेदन सच्चाउन अर्को निवेदन परेपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरेका थिए।
रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतले २२ चैतको आदेश उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
लामिछानेलाई प्रहरीले सोही रात काठमाडौँ र रुपन्देहीको न्यायिक हिरासतमा राखेर अदालतमा पेस गरिएको थियो।
