आगामी असार १० गतेसम्म बागलुङका सबै स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदैछन् । स्थानीय सरकार गठनपछिको दोस्रो कार्यकालको सुरुआत गरेका जनप्रतिनिधिले ल्याउन लागेको यो पहिलो बजेट हो । बागलुङका स्थानीय तहले विगतमा निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मानवअधिकार प्राथमिकतामा नपरेका विषयमा गुनासो आउन थालेका हुन् ।
सडक र भवन बनाउने कामलाई मात्रै विकास भएको मान्ने धारणा कारण मानवीय विकास हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । “मानवीय विकासभन्दा डोजरे विकासमा स्थानीय तहको ध्यान छ”, मानवअधिकार समाज गण्डकी प्रदेश सदस्य लक्ष्मी जिसी कार्कीले भन्नुभयो, “संविधानले व्यवस्था गरेका, कानून बनेका विषयमा नजिकको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।” मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकारले कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्रै मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहले काम गरेर देखाउने नै हो भने मानव अधिकारका क्षेत्रमा पहिलो काम समान श्रमको समान ज्याला कायम गरेर देखाउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्थाले मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुँदैन, व्यवहार र अवस्था परिवर्तन हुनुप¥र्यो ।”
‘मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयमा पत्रकार महासङ्घ बागलुङ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सफा पानी पाउने, स्वच्छ हावा पाउने जस्ता नागरिकका नैसर्गिक अधिकारबाट समेत सर्वसाधारण बञ्चित भएको भन्दै ससाना कामबाट प्राप्त हुने मानव अधिकारका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद जस्ता जघन्य मानवअधिकार उलङ्घनका घटना रुपान्तरित भएका छन्”, अधिवक्ता राम शर्माले भन्नुभयो । सञ्चारमाध्यमले उठान गर्ने विषय, मानव अधिकारविरुद्ध भएका घटनामा सञ्चारमाध्यमले पु¥याउने आँखा र सञ्चारकर्मीको सक्रियताले अधिकारप्राप्तिमा सहयोग गरेको सहभागीको धारणा थियो । बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले मानव अधिकार रक्षाका लागि बागलुङ नगरपालिका सदैव जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले विकासोन्मुख देशमा मानवअधिकार हननका घटना धेरै हुने गरेको भन्दै समुदायमा सचेतनाको खाँचो आँैल्याउनुभएको थियो । कार्यक्रममा राससका धौलागिरि संयोजक राम थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको
थियो ।
