काठमाडौँ – पछिल्लो केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौंका सडकहरू विभिन्न आन्दोलनहरूको कारण अस्तव्यस्त भएका छन्। विभिन्न समूहहरू, जस्तै पूर्वराजा समर्थक, शिक्षक, सर्वसाधारण, पेशागत संघ, र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गर्दैछन्।
शिक्षकहरूको आन्दोलन: शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै १४ दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेको छ। शिक्षकहरूले शैक्षिक हड्ताल र सडक प्रदर्शनमार्फत सरकारसँग ठोस परिणामको माग गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग शिक्षा क्षेत्रको सुधार र शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।
लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूको प्रदर्शन: लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ता गर्नका लागि सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पीडितहरूको गुनासो छ कि सरकारले यस विषयमा गम्भीर कदम उठाएको छैन र उनीहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने सुनिश्चितता चाहेका छन्।
चिकित्सकहरूको आन्दोलन: निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्दैछन्। उनीहरूको मागले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र चिकित्सकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। साथै, मधेश प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आफ्नो वृद्धि र अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शनमा छन्।
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विरोध: कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विरोधमा उनका समर्थकहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् र उनको पुनः बहालीको माग गरेका छन्। यस आन्दोलनले ऊर्जा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सरकारको निर्णयप्रति नागरिकको चासो र असन्तुष्टि जनाउँछ।
खोला मापदण्डको विरोध: भूमि अधिकार संरक्षण समितिले खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। समितिको भनाइ अनुसार जनताको सम्पत्तिको हकको रक्षा गर्न र न्यायिक मार्गदर्शनका लागि आन्दोलन जारी राखिएको छ।
अन्य आन्दोलनहरू: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले विभिन्न आन्दोलनहरूको घोषणा गरेका छन्। पत्रकारहरू, कबाड व्यवसायी, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यस्ता आन्दोलनहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरूबारे जागरूकता फैलाएका छन्।
सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी: शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका सबै नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न आह्वान गरिएको छ। सरकारले सबै आन्दोलनकर्तासँग संवाद गर्न र असन्तोष समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
