काठमाडौँ– राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजित मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै क्षेत्रमा लागू गर्न नसकिने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सरकारलाई बाटो खुलेको संकेत
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई न्यायालयको यो फैसलाले थप बल दिएको देखिन्छ। २०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ। यो निर्णयले राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण कार्यान्वयनमा बल पुगेको छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशले स्पष्ट संकेत दिएको छ।
नागरिकका लागि के अर्थ राख्छ?
सर्वोच्चको निर्देशनसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा तीव्रता आउने देखिन्छ। यसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, कार्यान्वयनका क्रममा सम्भावित चुनौतीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको तत्परता महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
