जिल्लाका सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेकाले सो आग्रह गरेको हो । बैठकले सङ्क्रमणको शङ्का लागेमा नजिको स्वास्थ्य संस्थामा गई सङ्क्रमण परीक्षण गर्न, बिनाकाममा भीडभाडमा नजान र हिँडडुल गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।
प्रजिअ रिजालले काँकडभिट्टा प्रवेश नाकामा नगरपालिका इडिसीएम, एलओएम र नेपाल रेडक्रसले आपसमा समन्वय गरी कोडिभ–१९ को परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको संयोजनमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कोरोनाविरुद्धको बुस्टर खोप लगाउन, वर्तमान अस्वस्थाको विश्लेषण गरी जिल्लामा आवश्यक पर्ने औषधि, मास्क, परीक्षण किट, भिटीएसलगायत अन्य सामग्रीको मौज्दात व्यवस्थापन गर्न लगाइएको जनाउनुभएको छ ।
उहाँले बैठकमा दुहागढीस्थित निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको होल्डिङ सेन्टरमा कम्तीमा १०० शय्या नेपाली सेनालाई तयारी राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
भूमिहीनलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण सुरु
झापामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणकार्य सुरु गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तिलक पाण्डेले विगत छ महिनामा ८३ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिसकेको बताउनुभयो । गौरादह नगरपालिकास्थित महारानीझोडाका ५० र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका ३३ गरी ८३ परिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि जिल्लामा पाण्डेको अध्यक्षतामा सर्वदलीय प्रकृतिको आयोग गठन भएको थियो । आयोगले बुद्धशान्तिमा पाँच धुरदेखि १४ कठ्ठासम्म जग्गा जोतभोग गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण गरेको छ भने महारानीझोडामा चार दशक अघिदेखिको भूमि स्वामित्वसम्बन्धी समस्याको हल भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।
जिल्लामा विगतका आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेका ३५ हजार र नयाँ २५ हजार गरी ६० हजारभन्दा बढी परिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । थप ६८५ परिवारलाई धनीपूर्जा वितरणको अन्तिम तयारी भइरहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा छदेखि सात हजारसम्म परिवारलाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले चन्द्रगढीस्थित झापा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमै आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । “दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदा काम छिटोछरितो हुनसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै पालिकामा हामी द्रुतगतिमा काम गरिरहेका छौँ । अबका दिनमा धेरै परिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगले हालै १३ प्राविधिक र नौ सर्वेक्षक गरी २२ जना कर्मचारी झापामा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अधिकांश कर्मचारीलाई फिल्डको अनुभव नहुँदा काममा असजिलो भइरहेको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनमा स्थानीय पालिकाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको जनाउँदै उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग पनि यस कार्यमा सहयोग र समन्वय गरिएको बताउनुभयो ।
