सांसद्हरुले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयनका लागि बजेट अपर्याप्त भएको बताउनुभएको हो । सांसद् सुरेशकुमार आले मगरले महिला, बालबालिका मन्त्रालयले ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने भए पनि बजेट कम हुनुले त्यो वर्गमा असर पुग्ने बताउनुभयो ।
युवा वर्ग र खेलकुद देशको नाम राख्ने विषय भए पनि यसमा सरकारले कम महत्व दिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद नन्दा चपाइँले बजेटले धेरै क्षेत्रका महिलाका विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि महिला मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला हिंसाका घटना धेरै भइरहेकाले न्यूनीकरणका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै महिला मन्त्रालय आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । सांसद बिमला राई पौडेलले आगामी आवको बजेटमा किशोर किशोरीसम्बन्धी कार्यक्रम समावेस नभएको र विगतका कार्यक्रमलाई समेत नितरन्तरता नदिइएको बताउनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने र उनीहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद प्रकाश पन्थले सबैका लागि खेलकुद बनाउने अभियानमा लाग्न र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सडकमा जताततै तारैतार रहेकाले व्यवस्थापन गरी सहरी विकासमा ध्यानाकर्षण गराउनभयो ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कातिर भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका १२ विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पास नभएमा त्यो शूून्यमा पुग्ने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । सांसद खिमलाल देवकोटाले सङ्घीय सरकारले जस्तोसुकै योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएर तलको लोड थपेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पालिका पालिकामा गएर गोष्ठी गर्नु सही नभएको भन्दै उहाँले सबै मन्त्रालयको तालिम एउटै ठाउँमा गरेर ‘वान डोर’ प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड
दिनुभयो ।
आज सांसदहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका शीर्षकमाथि धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा तुलसीकुमारी दाहालले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
