काठमाडौं- संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित संवैधानिक परिषद् (ऐन, २०६६) संशोधन विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा रोकिएको छ। १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन।
विधेयक किन अड्कियो?
प्रारम्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्राथमिकतामा रहे पनि १८ महिना बित्दा पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। ३० असार २०८० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि यो विधेयक पारित हुन नसकेको हो।
राजनीतिक दलहरूको भूमिका
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयक १७ जेठ २०८१ देखि संसद्मा रोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधानकै कारण यो विधेयक राजनीतिक रूपमा विवादित बनेको नेताहरू बताउँछन्।
संवैधानिक परिषद्को संरचना र निर्णय प्रक्रिया
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा छन्। हाल परिषद्का निर्णयहरू सर्वसम्मतिको आधारमा हुने व्यवस्था छ, तर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान निष्क्रिय छ।
ओली नेतृत्वको सरकार र अध्यादेशको प्रयास
२०७७ र २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसअनुसार तीन जना उपस्थित भए मात्र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, न त ती अध्यादेशहरू संसद्बाट पारित भए, न ऐनमा परिणत भए, जसले कानुनी अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ।
वर्तमान अवस्था र सम्भावित असर
सत्तारूढ दल एमालेकी सचेतक सुनिता बरालका अनुसार विधेयक संसदीय कार्यसूचीमा राखिए पनि टुंगो लागेको छैन। संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न कानुनी अवरोध कायमै छ, जसले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पारेको छ। २१ फागुनमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
राजनीतिक असहमतिका कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दुई वर्षदेखि अल्झिएको छ। यदि प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन भने यो विधेयक पारित गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
