लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले पुनः सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्, जसका लागि भारत सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ र सम्भवतः आगामी जुन महिनादेखि व्यापार सुरु हुने बताइएको छ। भारतका विभिन्न मन्त्रालयहरू—विदेश, गृह तथा वाणिज्य—ले आवश्यक अनुमति दिइसकेका छन् भने उत्तराखण्डका स्थानीय अधिकारीहरूलाई तयारी थाल्न भनिएको छ, तर नेपाल सरकार भने यस विषयमा हालसम्म स्पष्ट रूपमा अनभिज्ञ वा प्रतिक्रियाविहीन देखिएको छ। लिपुलेक क्षेत्र नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिसकेको संवेदनशील भूभाग हो, जसलाई लिएर विगतदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ। सन् २०१५ मा नरेन्द्र मोदी को चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापार तथा तीर्थयात्राको मार्ग बनाउने सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ले कडा विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि भारतले २०१९ मा आफ्नो नक्सामा लिपुलेक समावेश गर्यो र २०२० मा नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसलाई संसद्ले पारित गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नुका साथै चीनसँग सीमा व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति पनि गरेको छ, जसमा अजित डोभाल र वाङ यी बीचको वार्ता महत्वपूर्ण मानिन्छ। यद्यपि नेपालले बारम्बार उक्त क्षेत्र आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको बताउँदै आएको भए पनि हालको घटनाक्रममा सरकारी सक्रियता र कूटनीतिक प्रतिक्रिया कमजोर देखिएको छ, जसले नेपालको सार्वभौमिकता, भूराजनीतिक स्थिति र आर्थिक हितसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
