काठमाडौँ-नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शपथ ग्रहण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र १५ वटा ऐन खारेज/संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताउनुभयो।
उहाँका प्राथमिकतामा निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजना सहज बनाउने, सार्वजनिक खर्चको पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माण समावेश छन्। साथै, अर्थ मन्त्रालयबाटै पेपरलेस र क्यासलेस प्रणाली कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज/संशोधन गरिने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार ऐन, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध ऐन, २०२१ लगायत अन्य १५ ऐनहरू पर्छन्।
डा. वाग्ले राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपसभापति, प्रतिनिधिसभा सदस्य (तनहुँ–१) तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युएनडिपी, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा अनुभवसंपन्न अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित छन्। उहाँको शैक्षिक योग्यता लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स (स्नातक), हार्वर्ड विश्वविद्यालय (स्नातकोत्तर) र अष्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालय (पीएचडी) मा आधारित छ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्लेले सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको न्यून कार्यान्वयन जस्ता चुनौतीसँग जुध्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र संघीय वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ।
