काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनले नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूलाई ठुलो धक्का दिएको छ। नयाँ शक्ति रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १८२ सिट जित्दै पहिलो दल बन्न सफल भएको छ, जबकि कम्युनिस्ट घटकहरू जम्मा ४२ सिटमा सीमित भएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले कम्युनिस्टहरूले पाएको जनमत १५.२७ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कुल जनमत २१.५० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भएको थियो। तर २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनपछि विभिन्न कालखण्डमा भएको टुटफुट र विभाजनका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन क्रमशः कमजोर बन्दै गयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले भने कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा स्थापित हुने अवसर प्रदान गर्यो। यस क्रममा विशेषतः नेकपा (एमाले) ले चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत शक्ति विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो।
२०४७ सालमा नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) बीच एकता भई एमाले गठन भयो। त्यसबेला मदन कुमार भण्डारी युवापंक्तिमा अत्यन्त लोकप्रिय थिए भने मनमोहन अधिकारी अनुभवी नेतृत्वका रूपमा स्थापित थिए। पार्टी एकतापछि भण्डारीले महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाले र अधिकारी अध्यक्ष बने।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा भण्डारीले “जनताको बहुदलीय जनवाद” (जबज) को सिद्धान्त अघि सारे, जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिएको थियो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक विभाजन, नेतृत्व संकट र जनविश्वासमा आएको कमीका कारण कम्युनिस्ट शक्तिहरूको प्रभाव घट्दै गएको देखिन्छ, जसको स्पष्ट संकेत हालैको निर्वाचन परिणामले दिएको छ।
