काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पदबाट बाहिरिएसँगै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराल पनि पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा पुगेकी छन्। उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा बुझाउने बताइएको छ।
करिब साढे ६ महिनाको कार्यकालमा बरालका निर्णयहरू लगातार विवादमा परे। विशेषगरी आफू र छोरी जोडिएको होप फर्टिलिटी डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयले उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठायो। औपचारिक रूपमा आफू निर्णय प्रक्रियाबाट अलग भएको बताइए पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको आरोप लाग्यो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोपपत्र संशोधनमा पनि उनको निर्णय विवादित बन्यो। सुरुमा लामिछानेको हकमा मात्रै निर्णय गरेकी उनले दुई दिनपछि सबै आरोपितविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन्, जसले अन्य आरोपितलाई समेत राहत दिएको भन्दै आलोचना भयो।
त्यसैगरी, राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा पनि मुद्दा चलाउन राय तयार हुँदाहुँदै उनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्। कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्नु पनि विवादको अर्को कारण बन्यो। यसलाई राजनीतिक प्रभावका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
नाबालिक जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पनि उच्च अदालतले आरोपितलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यसरी, संवेदनशील र उच्च-प्रोफाइल मुद्दाहरूमा विवादास्पद निर्णयहरूको श्रृंखलाबीच बराल पदबाट बाहिरिन लागेकी छन्, जसले उनको कार्यकाललाई आलोचनात्मक रूपमा स्मरणीय बनाएको छ।
