काठमाडौं – सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समिति कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा काम गर्नेछ।
समितिले दुई चरणमा छानबिन गर्नेछ। पहिलो चरणमा २०८२/८३ देखि २०६२/६३ सम्मको अवधि, र दोस्रो चरणमा २०६२/६३ देखि २०४८ सालसम्मको अवधिको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिनेछ। यसले उच्च राजनीतिक पदाधिकारी, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी र शाखा अधिकृतदेखि माथिका निजामती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणिकरण र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
सरकारले यस प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि २०५८ सालमा तत्कालीन देउवा सरकारले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी २०४७ सालपछिका सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यो नयाँ समितिको गठन गरिएको हो।
