काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अनुसार अब विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने भएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार ६० दिनभित्र यी संगठनहरू हटाइने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संरचना विकास गर्ने योजना छ।
तर, विद्यार्थी संगठनहरूले यस कदमलाई विचारमाथि प्रतिबन्धको रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध जनाएका छन्। एमाले निकट **दीपकसिंह धामी**ले सरकारको निर्णयलाई अधिनायकवादी शैलीको कदम भनेका छन् र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यार्थी संगठनको भूमिका महत्वपूर्ण भएको स्मरण गराए। नेविसंघ (नेपाली कांग्रेस निकट) का अध्यक्ष **दुजाङ शेर्पा**ले वैचारिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको विरोध गर्दै संगठनहरू स्वायत्त मोडलमा जानुपर्ने बताए।
त्यस्तै, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष **विजयप्रकाश सापकोटा**ले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय संविधानसम्मत नभएको र विद्यार्थीको स्वतन्त्रता हनन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जसपा नेपाल निकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष मनिष यादवले वैधानिक रूपमा गठन भएका विद्यार्थी संगठन सरकारले हटाउन नहुने बताए।
सरकारको योजना अनुसार, शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका अन्य कदममा स्नातक तहसम्म अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने, विश्वविद्यालय परीक्षाहरूको नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने र कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा बन्द गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने योजना समावेश छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले यस निर्णयलाई लोकतान्त्रिक मूल्य विरुद्ध र अधिकार हननको कदम मानेका छन्। आगामी ६–९० दिनभित्रको समयावधिमा विद्यार्थी र सरकार बीचको विवाद अझै तातो बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
