काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी तनाव र ढुवानी अवरोधका कारण रासायनिक मलको संकट अमेरिका र युरोपमा देखिन थालेको छ भने यसको असर नेपालमा पनि आगामी धान रोपाइँ सिजनमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ।
हाल नेपालमा १,३७,६६३ टन मल मौज्दात छ र थप ४५,००० टन बाटोमा छन्। तर आगामी तीन महिनाको धान रोपाइँका लागि कम्तीमा २,५०,००० टन मल आवश्यक पर्ने हुँदा करिब ६७,००० टनको कमी देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य प्रतिटन ५१९ डलरबाट ढुवानीसहित ९०० डलर पुगेको छ। मूल्य अस्थिरता र ढुवानी लागत वृद्धि भएपछि आपूर्तिकर्ताले समयमै मल ढुवानी नगर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।
सरकारको अनुदानित मूल्य अनुसार युरिया प्रतिकिलो १८ रुपैयाँ र डीएपी ४६ रुपैयाँमा सहकारीमार्फत वितरण हुँदै आएको छ। तर मूल्य वृद्धिले सरकारी बजेटमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मलको अभाव हुँदा धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख बालीमा उत्पादन घट्ने, खाद्यान्न मूल्य बढ्ने, किसानको आम्दानी कम हुने र देशको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्ने सम्भावना छ।
नेपालले भारतसँग फेब्रुअरी २८, २०२२ मा मल आपूर्तिका लागि पाँच वर्षे जीटुजी सम्झौता गरेको थियो, जसको म्याद समाप्त भइसकेको छ। सम्झौता नवीकरण भएमा आपूर्ति स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वदेशी मल कारखाना स्थापना गर्ने पहलले तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्दैन र उच्च लगानी जोखिमपूर्ण हुने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। वैकल्पिक उपायको रूपमा नेपालले खाडी वा दक्षिणपूर्वी एसियामा संयुक्त लगानी गरेर स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विकल्प पनि खोज्न सक्छ।
