भ्रष्टतन्त्रको जालो र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र

भ्रष्टाचार: केवल व्यक्तिगत दोष होइन, संस्थागत चुनौती

नेपालमा भ्रष्टाचार अब केवल कानुनी विचलन वा नैतिक पतनको विषय मात्र होइन। यो राज्यको संरचना, शासन प्रणाली र सामाजिक सम्बन्धमा गहिरोसँग जकडिएको प्रणालीगत समस्या हो। नेतृत्वको स्वेच्छाचारी आचरण, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहिताविहीन शैलीले नागरिकको भरोसा ध्वस्त पारेको छ। यसको स्वाभाविक परिणाम स्वरूप आज जेन-जी पुस्ता सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दिशामा अग्रसर छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयासमा असफलता

नेपालमा भ्रष्टाचारको इकोसिस्टम अत्यन्तै संगठित, स्रोतसंपन्न र पहुँचवाला छ। नियामक निकायहरू स्वयं स्वार्थ समूहको कवच बनेको अवस्थामा बाह्य लक्षण मात्र नियन्त्रण गर्ने प्रयासले प्रणालीगत सुधार सम्भव छैन। यसैले भ्रष्टाचारलाई केवल रोगको रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन; यो राज्य कब्जाको चरमोत्कर्ष हो।

सुशासन र नागरिक सहभागिता

सुधार र सुशासनका लागि सरकारले नागरिक समाज, स्वतन्त्र प्रेस र व्यावसायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ। नेपालमा यी साझेदारीलाई उपेक्षा गर्दा शासन बन्द र अपारदर्शी भएको छ। उदाहरणका लागि सिंगापुर, बोत्स्वाना र एस्टोनियाले पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन र शून्य मानवीय हस्तक्षेपमार्फत भ्रष्टाचार घटाएर आर्थिक विकास र नागरिक भरोसा वृद्धि गरेका छन्।

संवैधानिक र संस्थागत सुधारको आवश्यकता

नेपालका संवैधानिक निकायहरू दलगत पकडमा छन् र नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थ र दलीय भागबण्डाले निष्पक्षता कमजोर पारेको छ। प्रभावकारी सुधारका लागि आयोग र नियामक निकायको दोहोरोपन हटाएर समावेशी, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन

सार्वजनिक पदमा निजी वा व्यवसायिक स्वार्थ रोक्न कानुनी र संवैधानिक उपाय आवश्यक छ। कम्तीमा ५ वर्षे कुलिङ पिरियड लागू गरी निर्णय प्रक्रिया मेरिटोक्रेसीमा आधारित हुनुपर्छ। अवैध धन र कालो धनको नियन्त्रणले मात्र राज्यमा भरोसा कायम रहन्छ र वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ।

रूपान्तरणका प्राथमिक कदम

सरकारले सबैभन्दा पहिले आफूलाई रोल मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रिया डिजिटल अडिट ट्रेलमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने र नागरिकलाई केवल सेवा प्रयोगकर्ता नभई सह-उत्पादकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। यसरी मात्र भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन सुनिश्चित गर्ने आधार तयार हुन्छ।

निष्कर्ष: नयाँ नेतृत्वको ऐतिहासिक अवसर

भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य केवल नयाँ संरचना थप्ने वा आयोग सिर्जना गर्नेमा सीमित छैन। परिणाममुखी, डिजिटल, पारदर्शी र मेरिटोक्रेसी–आधारित प्रणाली बिना सुशासन सम्भव छैन। वर्तमान नेतृत्वले यदि ऐतिहासिक फड्को मार्छ भने, नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक मानकमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न सकिन्छ।