काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बताएअनुसार केन्द्र सरकारले साना सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कोष स्थापना गरिसकेको छ र सोही मोडालिटीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटबाट त्यस्तो कोष बनाउनुपर्ने छ। सचिव भुजेलले आगामी वर्षको संघीय बजेटमा पनि कोषमा पर्याप्त रकम राखिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् भने यस वर्षको कोष रकम सरकारले वितरण गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
