काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले ७८ दिनदेखि गर्दै आएको विरोध सोमबारबाट हटेको छ। सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन र प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन रुलिङ गरेपछि विपक्षी सांसदहरू विरोधको शैलीबाट पछि हटेका हुन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू विगतका बैठकमा जस्तै विरोधमा उभिएका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै सांसदहरूले गरिरहेको विरोधप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
सभामुखले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरे। उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८ र ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्छु।’
सभामुखको रुलिङपछि विपक्षी सांसदहरू केहीबेर अलमलमा परेका थिए। १७ जेठ २०८३ देखि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमा तथ्य र स्पष्टीकरण माग गर्दै सदनमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए। साथै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा पनि सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि तयार नभएपछि सभामुखले सोमबार औपचारिक रूपमा रुलिङ गरेका हुन्।
विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा जवाफ मागेर विरोध गर्दै आएका थिए। तर सभामुखले सो विषयमा मौन रहँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन रुलिङ गरेपछि विपक्षी सांसदहरू केहीबेर अन्योलमा परेका थिए। सभामुखले सरकार र प्रधानमन्त्रीका नाममा मागअनुसार रुलिङ भइसकेको भन्दै सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेपछि उनीहरू बसे।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विषय उठाएका थिए। उनले सीमा समस्याका विषयमा भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग समेत कुरा गरेको बताएका थिए। साथै भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि विभिन्न ठाउँमा मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको तथ्य र आधारबारे स्पष्ट जवाफ मागेका थिए। तर प्रधानमन्त्री न सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा स्पष्टीकरण दिन तयार भए, न प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार भए। त्यसपछि जेठमा १४ दिन, असारमा ३२ दिन र साउनमा ३१ दिनसम्म विपक्षी सांसदहरूले सदनमा विरोध जारी राखेका थिए।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित हुन रुलिङ गरेपछि सोमबार विपक्षी दलहरूले ७८ दिनदेखि गर्दै आएको विरोध अन्त्य गरेका छन्। यद्यपि सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा विपक्षीले माग गरेको प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण भने अझै बाँकी रहेको देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उक्त विषयमा सांसदहरूले थप प्रश्न उठाउने सम्भावना छ।
