नयाँदिल्ली । बढ्दो मुद्रास्फीति जोखिम, विश्वव्यापी आर्थिक अवस्था र घरेलु अर्थतन्त्रको बलियो वृद्धिबीच भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले नीतिगत रेपो दर २५ आधार अङ्कले बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्याएको छ। आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राका अनुसार बृहत् आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था र आगामी आर्थिक दृष्टिकोणको मूल्याङ्कनपछि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ले रेपो दर बढाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको हो।
यसअघि अगस्टमा एमपीसीले रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमा यथावत् राख्दै तटस्थ नीतिगत दृष्टिकोण अपनाएको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै स्थायी निक्षेप सुविधा दर ५.२५ प्रतिशत तथा मार्जिनल स्थायी सुविधा र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम भएको छ। साथै, एमपीसीको नीतिगत दृष्टिकोण बहुमतबाट थप कडा मौद्रिक नीतितर्फ परिवर्तन गरिएको छ। भारतको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति अगस्टमा ४.८२ प्रतिशत पुगेको थियो। कमजोर मनसुन तथा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने जोखिमका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा थप दबाब पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न आरबीआईले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको हो।
यसैबीच, भारतको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। घरेलु माग, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बलियो रहेको जनाइएको छ। अर्थतन्त्रको बलियो वृद्धिका बाबजुद मुद्रास्फीति र विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता भारतीय मौद्रिक नीतिका लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्। अर्थशास्त्रीहरूले मुद्रास्फीति, कच्चा तेलको मूल्य तथा विश्वव्यापी वित्तीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को अन्त्यसम्ममा भारतको रेपो दर करिब ६ प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।
