काठमाडौं । गत वर्ष साउन, भदौ र असोजको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा जग्गा कारोबार १७ र राजस्व संकलन १९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा जग्गाको कारोबार र यसबाट संकलन हुने राजस्वमा वृद्धि नदेखिए पनि चालु आवको सुरुमा भने सन्तोषजनक देखिएको हो । चालु आवको साउन र भदौमा जग्गा कारोबार २ प्रतिशत र राजस्व संकलन १६ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
गत साउन, भदौ र असोजमा ३ लाख ७९ हजार जग्गा कारोबार भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा बढेर ४ लाख ४३ हजार पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । यस्तै, गत आवको पहिलो ३ महिना जग्गाबाट ९ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १० अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।
अधिकांश पालिकाले जग्गा वर्गीकरणको काम सकेका कारण यो आवका पहिलो ३ महिनामा कारोबार र राजस्व वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता रोशनशंकर घिमिरेले सरकारले कित्ताकाटको दायरालाई सहज बनाएपछि कारोबार र राजस्व वृद्धि भएको बताए ।
चालु आवको सुरुका ३ महिनामा जस्तो जग्गा कारोबार र राजस्व संकलन वृद्धि हुँदै गए यो वर्षदेखि यस क्षेत्रको कारोबार चलायमान हुने देखिएको छ । चालु आवको साउनमा १ लाख २७ हजार वटा जग्गाको कारोबार हुँदा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, भदौमा १ लाख १५ हजार जग्गाको कारोबार हुँदा ३ अर्ब ९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । असोजमा २ लाख १ हजार जग्गा कारोबार हुँदा ३ अर्ब ८१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । भदौको तुलनामा असोजमा कारोबार र राजस्व दुवै बढेको छ । जग्गाको कारोबार र त्यसबाट संकलन हुने राजस्वमा कमी आएपछि सरकारले गत साउनबाट जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको थियो । घरजग्गामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेका कारण यसको कारोबारबाट हुने राजस्वले सरकारको आयसमेत बढ्ने देखिएको छ ।
गत आवमा घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभएका कारण देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको थियो । कित्ताकाट सहज भएपछि अब सरकारले संकलन गर्ने राजस्वसमेत वृद्धि हुने देखिएको छ । २०७६ सालमा भू—उपयोग ऐन र २०७९ मा नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि कित्ताकाट रोकेका कारण लाखौं जनता र लगानीकर्ता प्रभावित भएका थिए । हाल देशभर ३ खर्ब रुपैयाँ रियलस्टेटमा ऋण लगानी रहेको छ । यसको दोब्बर लगभग ५ खर्ब व्यवसायीको लगानी छ । पछिल्लो समय घरजग्गामा लगानी बढेर ८ खर्ब पुगे पनि कारोबार बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर परेको छ ।
कित्ताकाटको निर्णयसँगै आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट हुन थालेको छ । खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने छ । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउने भएको छ । यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
