राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानविन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका अवस्थाका बारेमा नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तक्र्रियामा आयोगका मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालद्वारा प्रस्तुत तथ्याङ्कमा १४प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ । विसं २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म एक हजार २३७ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये कारबाही तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी एक हजार १६७, नीतिगत व्यवस्थाका ११९ सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १७३ मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । यो कूल सिफारिसको १४ प्रतिशत मात्र हो ।
यसैगरी ४७० अर्थात् ३८ प्रतिशत आङ्शिक कार्यान्वयन भएको छ । झण्डै आधा सिफारिस ५९४ विचाराधीन छन् । विचाराधीन सिफारिस ४८ प्रतिशत छन् । आयोगले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न, राज्यलाई मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन, उल्लङ्घनका घटना पुनः दोहोरिन नदिन, मानवअधिकार संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगले सिफारिस गर्छ ।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डा सूर्य ढुङ्गेलले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभइरहेको बेला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताउनुभयो । नेपालगञ्जका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सीता कार्की, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक)का भोला महत, अधिवक्ता वसन्त गौतम, प्रल्हादबहादुर कार्की, विश्वजित तिवारीलगायतले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
