काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरूमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार बैदेशिक लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३६.१ प्रतिशतले नेपाल भित्रिने लगानी वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ।राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा ६ अर्ब १७ करोड ५ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बढेर ८ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ। यसअघिका वर्षमा पनि उतारचढाव देखिन्छ। आव २०७८/७९ मा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। यसैगरी आव ०७७/७८ मा १६ अर्ब २० करोड १३ लाख रुपैयाँ, आव ०७६/७७ मा १८ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख, आव ०७५/७६ मा ११ अर्ब ८० करोड ४९ लाख, आव ०७४/७५ मा १५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र आव ०७३/७४ मा १२ अर्ब २७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद लगानी भित्रिएको थियो। यो राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएर भित्रिएको रकम हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष लगानी भित्रिने क्रममा तुलनात्मक रूपमा सुधार भए पनि खासै धेरै नआएको बताउँछन्। उनका अनुसार अब प्रतिबद्धताअनुसार कत्तिको सुधार हँुदै जान्छ भनेर हेर्न आवश्यक छ। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको प्रतिबद्धता अहिल्यै आउने हैन। गएको वर्षमा भएको प्रतिबद्धता बल्ल अहिले भित्रिने हो। पछिल्लो समय लगानी स्विकृत लिने शुल्क सीमा घटाएको र आईटी, एनआरएनको लगानीलाई सीमा हटाएकाले पनि अब एफडीआई भित्रिन सक्छ। यो सरकारको तर्फबाट भएको प्रयास हो।’ तर वैदेशिक लगानीकर्ताले समग्र पक्ष हेर्छन, उनीहरू आउने भनेको नाफाकै लागि हो। ‘यो लगानी पछि प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने हेरेर आउने हुन्छन्। लगानी आकर्षितमा सरकारले सहजतामात्रै गरिदिने हो,’ उनले भने।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल वैदेशिक लगानीकर्ताबाट प्रतिबद्धता धेरै हुने तर भित्रिने रकम एकदम न्यून हुने गरेको बताए। अझै प्रतिबद्धता र भित्रिने रकमको ठूलो अन्तर प्रमुख समस्या रहेको उनको तर्क छ। तर, पछिल्लो समय सरकारले गरेको व्यवस्थाले आईटीमा लगानी राम्रै भित्रिन लागेको उनले बताए। ‘यद्यपी आम रूपमा एफडिआई भित्रिने अवस्था उत्साहजनक छैन। वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गर्ने र भित्रिनेबीच ठूलो अन्तर छ। संजोगले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा थोरै बढ्यो भनेर धेरै उत्साह हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धताअनुसार आउन अझै राजनीतिक स्थायीत्व र स्थिर नीति आवश्यक छ। अझै शंशोधन भएका कानुनका व्यवस्था लागू नहुने, विन विन प्रणाली पनि प्रभावकारी रूपमा लागू नहुने अवस्था छ। यसर्थ यस्ता वयवस्था प्रभावकारी रुपमा लागू नभएसम्म र लगानीकर्ताले प्रतिफल फिर्ता लैजान सहजता र कतिपयमा अझै झन्झटलाई सहज नबनाएसम्म एफडिआई आकषित हुँदैन।’ यसर्थ प्रक्रियागत व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त रूपमा व्यवहारमा लागू भएमा र लगानी गर्ने वातावरण तय गरेर लगानकिर्ताको विश्वास जित्न खाँचो भएको उनले औंल्याए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पछिल्लो सम्मेलनबाट गरेका अपेक्षा अहिले पनि पर्याप्त लगानीको वातावरण नबनेको स्वीकार गर्छन्। ‘लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर केही कानुनहरू संशोधन गर्यौं। तर, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कार्यविधि बनेनन्,’ उद्योगमन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसैकारण केही अलमल देखिएको छ।’
कानुनी जटिलता त एउटा कारण मात्रै हो तर लगानीको पर्याप्त वातावरण बन्न नसक्नुका अरू पनि थुप्रै कारण भएको उनको भनाइ छ। ‘मुख्यतः राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। विगतमा हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहने गर्दा पनि लगानीमैत्री वातावरण बनेन,’उनले प्रष्ट्याउँदै भने, ‘विगतमा कस्तो भयो भने नयाँ सरकार आउँछ, एउटा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्छ, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै सरकार ढल्छ। फेरि अर्को सरकार आउँछ र उसले अघिल्लो सरकारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदैन। यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी भित्रिन्छ ? विगतमा यस्तो अवस्था दोहोरियो।त्यसकारण पनि उपयुक्त वातावरण बन्न सकेन। अब त्यस्तो हुँदैन। स्थायी सरकार बनेको छ, अब लगानी भित्रिन्छ भन्ने विश्वास छ।’
अझै नीतिगत जटिलता भएकाले थुप्रै ऐनलाई संशोधन गर्नु जरुरी भएको उनले बताए। यसैले खानी ऐन, वाणिज्य नीति, उद्योग नीति तत्कालै परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। उद्योग नीति नै २०१३ सालको छ। उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा आकर्षण ल्याउनका लागि नीतिगत सुधार गर्नैै पर्ने उनले बताए।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धतासँगै भित्रिने रकमको आकार केही बढ्न थालेको छ। अबस्था सुधारोन्मुख भएको उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। उद्योग विभागका अनुसार आव ०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता गरिएको थियो। जबकी आव ०७९/८० मा वैदेशिक लगानीका लागि ३० अर्ब ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँको मात्रै प्रतिबद्धता आएको थियो। एक आर्थिक वर्षको अन्तरमा १०१.५ प्रतिशत बढी लगानी प्रतिबद्धता देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दुई महिनासम्म १२ अर्ब १२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ। यद्यपि उद्योग विभागका अनुसार मुलुकमा हालसम्म कुल ५ खर्ब २४ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको छ। यसअनुसार ६ हजार ३६४ विदेशी लगानी स्वीकृति भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म आएका प्रतिबद्धताअनुसार प्रस्तावित विदेशी लगानी परियोजनाहरू भित्रिने हो भने ३ लाख ३३ हजार ९ सय ८ जनालाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था छ। तर, प्रवृत्ति हेर्दा वर्षौंदेखी खर्बौंको प्रतिबद्धता आए पनि भित्रिने वैदेशिक लगानी न्यून नै छ। अझ सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्यो। लगानीमैत्री कानुन पनि संशोधन गर्यो। त्यसैकारण स्वीकृत भएका एफडीआईमध्ये क्रमशः भित्रिने क्रममा पनि सुधार भएको छ।
अब लगानी भित्रिने अपेक्षा
सरकारले गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्यो। सम्मेलनमार्फत लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउने कोसिस गरेको थियो। त्यसैकारण लगानीको प्रतिबद्धता बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। सम्मेलनपछि साना ठूला लगानी प्रतिबद्धताहरू आइरहेका छन्। सरकारले यसअघि ०७२ चैत १५ र १६ गते र ०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गरेको थियो। जसमा पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।
यसपछि दोस्रो लगानी पहिलोभन्दा अझै बृहत् हुँदा विभिन्न परियोजनामा कुल ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको प्रस्ताव आएको थियो। तर, हरेक आवमा खर्बका बजेट भित्रिन सकेका छैनन्। यसैले त्यो आव पछिका वर्षमा प्रतिबद्धताका केही अंश मात्रै लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ। यसअघिका सम्मेलनलाई हेर्दा खर्बौंको प्रतिबद्धता आए पनि लगानी भने अर्बमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। अवस्था त अहिले पनि उस्तै छ। तर, अब स्थिर सरकार र नीति पनि नबदलिने खालको भएमा सुधार हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ का अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी भित्रियो। वैदेशीक लगानीकर्ताले स्विकृत गरेको रकमको ३४.३ प्रतिशत रकम मात्रै नेपाल भित्रियो। तर, यसअघि गरेका लगानीबाट सोही आर्थिक वर्षमा लगानीको प्रतिफल अर्थात् लगानी बापतको लाभांशमार्फत १५ अर्ब ६७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बाहिरिएको छ। अझ आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एफडिआई भित्रिनेभन्दा लाभांशको फिर्तालाने रकमको हिस्सा बढी देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्ष १९ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपैयाँ भित्रिदाँ सोही आवमा लाभांशवाफत फिर्ता लैजाने रकमको हिस्सा भने २६ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थियो।
सो आवमा भित्रिएको एफडीआईभन्दा ६ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढी लाभांश फितामार्फत रकम बाहिरीएको थियो। राष्ट्र बैंंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २७ वर्षको इतिहासमा नेपालमा यसअवधिसम्म कुल ४ खर्ब ११ अर्ब ५० करोड ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँ एफडीआई स्विकृत भयो। तर उक्त स्वीकृत रकममध्ये ३६.२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४८ अर्ब ९९ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको लगानीमात्रै नेपाल भित्रिएको छ।
हरेक वर्ष विदेशी मुलुकहरूले लगानी गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार स्वीकृत गरे पनि नेपाल भित्रिने रकम भने साह्रै कम देखिन्छ। यसले गर्दा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रनुमा नेपालकै केही कमजोरी भएको बताइँदै आएको छ। नेपालको अस्थिर राजनीति र नीतिमा स्थिरता नहुँदा पनि आम वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकेको अर्थविद्हरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
