भीम रावलसहित तीन नेतामाथि एमालेको कारबाही: पार्टीभित्रको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न
काठमाडौं, पुस ११ – नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ। पार्टीले नेता भीम रावलको संगठित सदस्यता खोस्ने र अन्य दुई नेताहरूमाथि जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कदमपछि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले भीम रावलसहित बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको निर्णय अनुसार, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई आगामी ६ महिनासम्म कुनै जिम्मेवारीमा नराख्ने निर्णय गरिएको छ। यी नेताहरूले पार्टीको भवन निर्माणका लागि दानको जग्गा प्रयोग गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएका थिए।
भीम रावलको संगठित सदस्यता खोस्नुको कारण, उनले नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि लगातार आलोचना गर्दै आएका थिए। पार्टीका केही नेताहरूले समस्या समाधानका लागि संवाद आवश्यक भएको बताए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवादलाई प्राथमिकता नदिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
भीम रावलको प्रतिक्रिया
पार्टीको निर्णयप्रति कडा असहमति जनाउँदै रावलले यसलाई “निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही मानसिकताको उपज” भनेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीमाथि साम्यवादी विचारधारा र जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
पार्टीको प्रतिक्रिया
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालयको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कारबाहीको पुष्टि गरेका छन्। ज्ञवालीका अनुसार, पार्टीको आन्तरिक अनुशासन कायम राख्न यस्तो निर्णय गरिएको हो। तर, पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरूले यो कदमले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
एमालेको पछिल्लो निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह थप गहिरिएको देखिन्छ। यो विषयले आगामी दिनमा पार्टीभित्र कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
प्रकाशित मिति : २०८१ पुष ११ गते बिहिवार