24.1 C
Kathmandu
Tuesday, June 11, 2024
spot_img

बागमती प्रदेशको निकायमा ७२ करोड बेरुजु

बागमती प्रदेशको सरकारी निकायमा रु ७२ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
हेटौँडामा आयोजित सुशासनका लागि संसद्, सांसद र संसदीय समितिको भूमिका विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उक्त प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सो परिमाणको बेरुजु रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारी कार्यालय, समिति तथा संस्थामा अब बेरुजु हुन नदिन समितिले सजग गराउनाका साथै ताकेतासमेत गरिरहेको बताउनुभयो ।

समितिले दिएको निर्देशको पूर्णपालना नभएको उल्लेख गर्दै सभापति श्रेष्ठले सुशासनका लागि कुनै सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । आज भएको सुनुवाइमा बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको समग्र सुशासनका लागि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल र परामर्श अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले विकास निर्माणलगायत क्रियाकलापमा अनियमितता तथा अपारदर्शिताबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा पनि संसद् र संसदीय समितिले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । युएनडिपीको संसदीय सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्कद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष आरती पाठकले कानुन निर्माणमा सरोकारवाला निकायको सहभागिता कमजोर भएकाले आगामी दिनमा सुधार गर्दै जान सुझाव दिनुभयो ।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,800SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles