काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतको धरौटी आदेशप्रति असन्तुष्ट छन्। कास्की जिल्लाले पुस २५ गते रविलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो, जसको विरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उच्च अदालत पोखराले रविलाई साधारण तारेखमा छोड्नको लागि निवेदन दर्ता गरेको छ। अहिले यसप्रति न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित ६३ जना व्यक्तिहरूको १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस प्रकरणमा प्रमुख व्यक्ति, जस्तै पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी र जीवीको सहयोगी लिला पछाईँका नाम पनि समावेश छन्।
जीबी राई र अन्य फरार व्यक्तिहरूको नाम अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को डिफ्यूजन नोटिसमा रहेको छ, तर उनीहरू फरार छन्। कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई छाड्ने आदेश दिएको थियो, जसमा रवि लामिछाने पनि सामेल छन्।
यो प्रकरणको वर्तमान स्थिति र अदालतको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ।
