काठमाडौं – नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई सहज बनाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नागरिकको हातमा परिचयपत्र पुर्याउनका लागि सरकारले कामलाई तीव्र गति दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “सरकारले नागरिकलाई परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै, आवश्यक कदम चालेको छ।”
सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार, परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया अझ सहज बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिनेछ। उनले थपे, “हामी अब तीव्र गतिमा यो कार्यलाई अघि बढाउने छौँ र यसका लागि नयाँ उपायहरू पनि अपनाइनेछन्।”
यसैबीच, कास्की जिल्लामा परिचयपत्र वितरणको अभियान निरन्तर जारी छ। कास्कीका ४ वटा गाउँपालिकामा अभियान सफलतापूर्वक सकिएको छ भने, अहिले पोखरा महानगरपालिकामा यो अभियान जारी छ। कास्की जिल्लामा २ लाख ७ सय १६ वटा कार्ड प्राप्त भएका छन् र ७५ हजार ७ सय १८ वटा कार्ड वितरण भएका छन्।
कास्की जिल्लामा थप सेवा विस्तारको योजना पनि छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३ स्थानमा विवरण भर्न मिलिरहेको छ र अब थप स्थान थपेर ४ स्थानबाट सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाइएको छ।
सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरू लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइसकेको छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, व्यक्तिगत आयकर दर्ता लगायतका सेवाहरू समावेश छन्। यसरी, सरकार राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई अझ बढी सेवाहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता देखाउँदैछ।
