काठमाडौँ – राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सोमबारदेखि आफ्नो कार्य सुरु गरेको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल र सदस्य मदन कोइराला तथा गुरु पौडेलले शपथ ग्रहण गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीको थालनी गरे।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ, जसमा अध्यक्ष, सदस्य र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। थप दुई सदस्यहरू, एक विज्ञ र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नियुक्ति गर्न बाँकी रहेका छन्।
प्राधिकरणको कार्यालय पुल्चोकस्थित पूर्व सहकारी विकास बोर्डको कार्यकक्षमा राखिएको छ, जहाँ बोर्डका कर्मचारीलाई प्राधिकरणको कर्मचारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रमुख कार्यहरूको सूचीमा सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, र प्रतिवेदन प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने समावेश छ। साथै, सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र विशेषगरी बचत र ऋण सहकारीहरूको नियमन गर्ने कार्य, जसले वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनेछ, प्राधिकरणको दायित्व हुनेछ। सहकारीसम्बन्धी उजुरीहरूको जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको हुनेछ। अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सहकारीहरूको सूचीकरण र रिपोर्टिङ गर्ने कार्य पनि प्राधिकरणको दायित्वमा समावेश हुनेछ।
यसका साथै, सहकारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वयको आवश्यकता रहेको छ। कर्मचारी संरचना विस्तारको योजना तयार गर्नुपर्ने र समग्र कार्यको प्रगति र समयसीमा स्पष्ट छैन।
सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐनमा संशोधन गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सहकारी नियमनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्।
यस समाचारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको प्रारम्भिक कार्य र आगामी कदमहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ, जसले सहकारी प्रणालीलाई सुधार गर्ने दिशा निर्देशन गर्नेछ।
