काठमाडौं, ११ भदौ २०८२ – नेपालमा संघीयता लागू भएको १० वर्ष भइसकेको छ। राजनीतिक संघीयता २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै अभ्यासमा आए पनि प्रशासनिक संघीयता र सुरक्षा संयन्त्र अझै केन्द्रित छन् र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।
स्थानीय सरकारका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, “प्रशासनिक संघीयता नआउँदा संविधान समीक्षा गर्न कठिन भएको छ। कार्यान्वयन भएका विषयमा मात्र समीक्षा सम्भव हुन्छ, लागू नभएका विषयमा जिम्मेवारी स्पष्ट छैन।”
संविधानविद् देवकोटाका अनुसार, तीन तहको सरकारले पाएका एकल र संयुक्त अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक संघीय ऐन अझै बनेका छैनन्। संघीय सरकार र संसदको भूमिका भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पहलकदमी लिन सकेका छैनन्। उनले धारा २३१ अनुसार संघ–प्रदेश सहकार्य कानुन पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन भने।
राजनीतिक दलहरूको एकात्मक र नेतामुखी व्यवहारले संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको देखिएको छ। दलहरू आफ्नो संगठनात्मक र निर्णय प्रक्रियामा संघीय बन्न नसक्दा केन्द्रले स्थानीय तहको पदाधिकारीको टिकट वितरण गर्ने अभ्यास अझै जारी छ। यसले संविधान अनुसार अधिकार प्रयोग र सेवा प्रवाहमा असर पारेको छ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, “प्रणालीको दोषभन्दा कार्यान्वयन सुधारमा जोड दिनुपर्छ।” पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको भनाइ छ, “राजनीतिक दल र संघीय सरकारले संविधान अनुसार व्यवहार गरेमा कार्यान्वयन गति लिन्छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने प्रवृत्तिले भविष्यमा समस्या ल्याउन सक्छ।”
विशेषज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् कि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यक छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता र दलहरूको संघीयकरण नभएको कारण संविधान कार्यान्वयन सुस्त रहँदै आएको हो।
