काठमाडौँ – उच्च अदालत पोखराले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा पत्रकार रवि लामिछानेको बारेमा कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको आधारमा लामिछानेको कैफियत सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
लामिछानेले ६५ लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशको विरोध गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनले कास्की जिल्ला अदालतको २५ पुसको आदेशको खारेजी माग गरेका थिए।
यद्यपि, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयको मतानुसार, लामिछानेको थुनामा राखेर मात्र अनुसन्धानमा सहयोग मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा १ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ। यस प्रकरणमा ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
अदालतको आदेश र निवेदनले प्रकरणको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
