सूचीकरणमा नआए सामाजिक सञ्जाल बन्दको चेतावनी, सरकारको कदमप्रति उठेको प्रश्न

काठमाडौँ — नेपालमा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व तिर्दै आएका ‘फेसबुक’, ‘गुगल’लगायतका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरणमा नआए बन्द गरिने चेतावनी सरकारले दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यी सञ्जालहरूलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिँदै अनिवार्य रूपमा नेपालमा सूचीकरणमा आउन निर्देशन दिएको हो।

सरकारको यस कदमले ती सञ्जालहरूको भविष्य नेपालमा अनिश्चित बन्नसक्ने देखिन्छ भने यो विषय हाल चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। मन्त्रालयले वैशाख ७ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो, तर म्याद सकिए पनि ठोस निर्णय भइसकेको छैन।

सूचीकरणको उद्देश्य: पहिचान, नियमन र सहजीकरण

सूचना प्रविधि ऐन र कार्यान्वयनमा ल्याइएको निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरणमा ल्याउन खोजेको हो। मन्त्रालयका अनुसार सूचीकरणको उद्देश्य भनेको नेपालमा क्रियाशील सामाजिक सञ्जालहरूको स्पष्ट पहिचान, नियमन, साइबर अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानमा सहजीकरण र तिनका सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु हो।

राजस्व तिर्दै आएका सञ्जालहरू

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप), गुगल, नेटफ्लिक्स, लिङ्कडइनलगायत १९ वटा कम्पनीहरू नेपालमा कर प्रयोजनका लागि दर्ता भइसकेका छन्। तीमध्ये धेरैले सन् २०२३ को प्रारम्भदेखि नै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।

कर विवरण अनुसार:

• २०७९ माघदेखि हालसम्म जम्मा कर: ७३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ

• चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा संकलित कर: २ करोड ८४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ

हालको अवस्था

सरकारले सञ्जालहरूलाई लगातार दबाब दिइरहे पनि सूचीकरण प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन। मन्त्रालयले कानुनी, प्राविधिक र समन्वय पक्षमा सूचीकरण अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। सामाजिक सञ्जालहरू मन्त्रालयको औपचारिक सूचीमा आउने प्रक्रिया पूरा नहुँदा स्थिति अन्योलपूर्ण देखिएको छ।