काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनका लागि नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। माघ २१ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा यस विधेयकलाई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिनेछ।
गाँजा खेतीका नियम र व्यवस्थाहरू
नयाँ विधेयकअनुसार, गाँजा खेती र बिक्रीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई संलग्न हुन मनाही गरिनेछ। १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूलाई मात्र गाँजा बिक्री गर्न अनुमति दिइनेछ। घरायसी प्रयोजनका लागि प्रत्येक परिवारलाई १५ बोटसम्म गाँजा उमार्न अनुमति दिइनेछ।
गाँजा बिक्री र वितरण
गाँजा बिक्री गर्नका लागि कृषकले गाँजाको उत्पादन बोर्ड वा तोकिएको निकायलाई गाँजा बेच्नुपर्नेछ। यस विधेयकअनुसार, गाँजा बिक्रीका लागि विज्ञापन र प्रचारलाई बन्देज गरिएको छ।
गाँजा खेतीको अनुगमन र नियमन
गाँजा खेती र बिक्रीको अनुगमनका लागि विशेष बोर्ड गठन गरिनेछ। यस बोर्डमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुखहरू र गाँजा उत्पादक/वितरकका प्रतिनिधि समावेश हुनेछन्।
सजाय र कारबाही
विधेयकले अनुमति बिना गाँजा खेती र बिक्री गर्दा ३ वर्षसम्मको कैद वा ६ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी, झूठा विवरण दिने वा प्रचार गर्ने जस्ता उल्लंघनमा पनि कारबाही गरिनेछ।
इजाजतपत्र र दस्तुर
गाँजा खेती, प्रशोधन र व्यापारका लागि तोकिएका दस्तुरअनुसार, गाँजा खेतीको लागि ५ हजार रुपैयाँ, प्रशोधनको लागि ५० लाख रुपैयाँ र व्यापारिक प्रयोजनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकिएको छ।
विदेशी लगानीको प्रावधान
विदेशी लगानीकर्ताले गाँजा व्यवसाय गर्न चाहेको खण्डमा, १ वर्षभित्र तीन मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी अनिवार्य हुनेछ।
यस विधेयकको उद्देश्य गाँजा खेतीको नियमन गरेर यसको प्रयोग र बिक्रीमा एक व्यवस्थित प्रक्रिया ल्याउनु हो।