पार्टी फुटाउने कुरा सरकारको एजेन्डा होइन: प्रधानमन्त्री ओली


काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको प्राथमिकतामा कुनै पनि राजनीतिक दल टुक्र्याउने वा कमजोर बनाउने एजेन्डा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको बलियो सरकार भएकाले यस्तो विषय सरकारको कार्यसूचीमै नरहेको बताउनुभयो।

शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरूले ‘सरकार ढल्छ’ भन्ने हल्ला मच्चाएर समय खेर फालिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकार स्थिर र मजबुत रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक हल्ला नफैलाउन विपक्षी दलहरूलाई सुझाव दिनुभयो।

संविधान संशोधनका विषयमा छलफल हुने

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार संविधान संशोधनका विषयमा सरकार विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद गर्ने तयारीमा छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले यसबारे विज्ञ सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ। संशोधन प्रक्रियाका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरिनेछ भने बाहिर रहेका राजनीतिक समूहहरूसँग समेत संवाद अघि बढाइनेछ।

लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश ल्याइयो

संसद् नचलेको अवस्थामा सुधार, सुशासन र लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले २९ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई छिटो पार्ने उद्देश्यले निवेदन दिएको १५ दिनभित्र निर्णय नआए, स्वतः मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधिमा आधारित नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ नीति अपनाइएको छ।

सहकारी ठगी नियन्त्रणका लागि कडाइ

सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ। संसदीय प्रतिवेदनमा सुझाइएअनुसार सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी उपभोक्ता संरक्षणलाई थप मजबुत बनाइने योजना रहेको छ। बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न कडाइका साथ नियमन गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने सरकारको दाबी छ।

प्रकाशित मिति : २०८१ माघ १८ गते शुक्रवार