प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयलाई अदालतमा विचाराधीन रहेको कारण संसदमा यसबारे कुनै पनि छलफल नगर्न आग्रह गरेका छन्। घिसिङको बर्खास्तीपछि प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा लगातार अवरोध गरेका छन्, जसले संसदको कार्य संचालनमा गम्भीर असर परेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा जवाफ दिँदै भने, “कुनै कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीको प्रति लोयल्टी नदेखाएमा चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन। यस अवस्थामा सरकारको काम अघि बढ्न कठिन हुन्छ।” उनले थपे, “यदि कुनै पनि व्यक्ति सरकारको कामसँग असहमत छ भने, कानुनी उपचारको हक रहेको छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सानातिना विषयहरूमा धेरै बहस नगर्न र सामाजिक मर्यादामा बस्न आग्रह गरे। उनले कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको प्रक्रिया सदनको निर्णय अनुसार अघि बढिरहेको र यसबारे थप बहस गर्न विधिसम्मत नहुने बताएका छन्। यस विषयमा अदालतले विचार गरिरहेको हुँदा, यसका सम्बन्धमा कुनै पनि थप निर्णयको लागि विधिसम्मत प्रक्रिया पालन गर्नु आवश्यक छ।
