काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पुनः राजनीतिमा फर्कने सम्भावनाबारे चर्चा तीव्र बनेको छ। चिया पसलदेखि बौद्धिक वृत्तसम्म उनको राजनीतिक भविष्यबारे बहस भइरहेको छ भने उनले स्वयं पनि “नहोला भन्न सकिन्न, असम्भव केही छैन” भन्दै संकेत दिएकी थिइन्।
भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच एक समय पार्टीलाई मिलेर अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर, ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान उल्ट्याउने विषय आउँदा दुवैबीचको तालमेल टुटेको देखियो। त्यसपछि एमाले केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले समेत पुनरागमन अस्वीकार गर्ने संकेत दिँदै आएका छन्। तर, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र कर्ण थापाले भने भिन्न मत राख्दै भण्डारीलाई रोक्नु अनुचित भएको बताएका छन्।
ओलीमाथि दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको र स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा परेको आरोप पनि लागेको छ। कतिपयले उनको अवस्था “बादशाहको नयाँ कपडा” कथाजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्कन रोकेको छैन। नेपालमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायत संवैधानिक पदमा पुगेका धेरैजना पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएका उदाहरण छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, रसिया, बुल्गेरियासम्मका नेताहरू राष्ट्रपति भइसकेपछि फेरि राजनीतिक भूमिकामा फर्किएका छन्।
विद्या भण्डारी अनेमसंघकी अध्यक्षदेखि एमालेकी उपाध्यक्षसम्म रहँदै पार्टीमा योगदान दिएकी नेता हुन्। उनी मदन भण्डारीकी जीवनसाथी पनि भएकाले उनको योगदान सहजै मेट्न सकिँदैन। तर, एमालेले उनलाई रोक्न खोज्नु “कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा” जस्तै भएको टिप्पणी भइरहेको छ। अब प्रश्न उठेको छ– पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी साँच्चिकै सक्रिय राजनीतिमा फर्किन्छिन् कि यो केवल अड्कलबाजीमै सीमित हुन्छ?
