काठमाडौं । अमेरिकामा भर्खरै राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका डोनाल्ड ट्रम्पले ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कर कटौति’ गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले अमेरिकामा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई अहिले लाग्दै आएको २१ प्रतिशत कर्पोरेट कर घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
साथै, अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम गर्दा कर तिर्न नपर्ने, बक्सिस (टिप्स) र बृद्धबृद्धाले पायउने सामाजिक सुरक्षा लाभहरुमा पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । बुबाआमाको हेरचाहका लागि धरालो (केयरगिभर) राख्दा कर समायोजना गर्न पाइने व्यवस्थाको पनि उनले उद्घोष गरेका छन् ।
उनले सन् २०१७ मा लागू गरेको नीतिलाई नै अघि बढाउँदै यस्ता कर कटौति योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका छन् । तर यसबाट सिर्जना हुने राजस्वको खाडल कसरी भरिन्छ भन्ने उनले स्पष्ट पारेका छैनन् । यद्यपि, यसअघि देखि नै उनी घरेलु स्तरमा कर कटौति गर्ने र आयातमा कर बढाएर त्यो खाडल भर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
यसबाट मूलतः चिनियाँ उत्पादनहरु अब अमेरिकी बजारमा छिर्न पहिलेभन्दा ज्यादा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अमेरिकाले सर्वाधिक वस्तु आयात गर्ने चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट हो । त्यसपछि जापान, जर्मनी, भियतनाम, दक्षिण कोरिया र भारतबाट अधिक मात्रामा वस्तु आयात गर्दै आएको छ ।
ऊर्जाको मूल्य आधा कटौति गर्ने प्रतिबद्धता
ट्रम्पले आगामी जनवरी २० (माघ ७)मा राष्ट्रपतिको सपथ लिएको एक वर्षभित्र ऊर्जाको मूल्य ५० प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले विजय भाषणमा भने, ‘हामीसँग संसारको कुनै पनि देशको तुलनामा अधिक तरल सुन (अर्थात्), तेल र ग्यास छ । साउदी अरबभन्दा पनि धेरै, रूसभन्दा पनि धेरै ।’
उनले घरेलु ऊर्जा उत्पादन बढाउने र अमेरिकी प्राकृतिक ग्यासमा लगाइएको सीमा हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘ड्रिल, बेबी, ड्रिल’ नारा दोहोराउँदै उनले अमेरिकामा जीवाश्म इन्धनको उत्पादन बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अमेरिकामा ‘ग्रीन न्यू डिल’ भनिने पर्यावरणीय अनुदानहरु दिने योजनालाई ‘महान हरित घोषणा’ (ग्रेट ग्रीन स्क्याम) भन्दै आएका छन् । विजय भाषणमा पनि उनले यस प्रकारको योजनालाई अन्त्य गर्ने बताएका छन् । तर यस पल्ट ट्रम्पको सारथी झैँ खडा भएका विश्वकै सर्वाधिक धनि एलन मस्क जलवायु परिवर्तन र हरित गतिविधी प्रबद्र्धनको पक्षमा उभिएका छन् ।
तै पनि ट्रम्प विद्युतीय सवारीलाई दिइएको विशेष सुविधाहरुको अन्त्य गर्ने र वायु ऊर्जामा भएको लगानीलाई पनि अघि नबढाउने सोचमा देखिएका छन् ।
