काठमाडौं-शिक्षा उपसमितिको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनप्रति शिक्षकहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उक्त प्रतिवेदनलाई शिक्षक र कर्मचारी विरोधी तथा अनुदार भनेका छन्। उनले अस्थायी शिक्षक, बढुवा प्रक्रिया, सरुवा र राहत शिक्षकसम्बन्धी समस्या प्रतिवेदनमा सम्बोधन नभएको बताए।
सन् २०७५, २०७८ र २०८० मा शिक्षकसँग भएका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरिएको र हालैको सडक आन्दोलन तथा शैक्षिक हडताललाई समेत बिर्सिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले प्रतिवेदनलाई अमान्य तथा शिक्षक विरोधी भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारी गर्न चेतावनी दिएका छन्।
विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले पनि नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको जनाएको छ।
सम्बन्धित सर्वेक्षणमा पाठकहरूको ४० प्रतिशत रिसाएका, ४० प्रतिशत खुशी व्यक्त गरेका र २० प्रतिशत असन्तुष्ट रहेका तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
