काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा घरजग्गा कारोबार र राजस्व घटेको छ। माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व १७.१७ प्रतिशतले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। माघमा घरजग्गा कारोबारबाट ५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ उठेकोमा फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। फागुनमा समग्र घरजग्गा कारोबार संख्या र लिखत पारित दुवै घटेका छन्। माघमा १ लाख ५३ हजार ९ सय २० पटक घरजग्गा कारोबार भएकोमा फागुनमा १ लाख ११ हजार ४ सय ९४ पटक मात्र भएको छ। नयाँ घर खरिदबिक्री पनि घटेको छ; माघमा ५० हजार ८ सय ३७ पटक नयाँ घरजग्गा खरिदबिक्री हुँदा फागुनमा ३६ हजार ४ सय ७१ पटक मात्र भएको विभागको तथ्यांक देखाउँछ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएसँगै मुलुकमा कित्ताकाट बन्द र खुल्ने क्रम भइरहे पनि पालिकाले समयमै आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबारमा असर परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले नियमावली तीन पटक संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाइसकेको छ। २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा पालिकाले ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर धेरैजसो पालिकाले वर्गीकरण नगर्दा ३२ साउन २०८० मा संशोधन गरेर एक वर्षभित्र चार किल्ला खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०८१ भदौदेखि ६ सय २० पालिकामा जग्गा प्रशासन रोकिएको थियो, जसमा १३३ पालिकाले मात्र पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए। दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दै पालिकालाई २०८२ असारसम्म समय दिइएकोमा २५३ पालिकाले मात्रै वर्गीकरण गर्दा ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो। अन्ततः गत कात्तिकमा सरकारले तेस्रो पटक नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुलाएको हो।
हाल ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३३८ पालिकाले मात्र घरजग्गा वर्गीकरण पूरा गरेका छन्, अर्थात् कुल ४४.८९ प्रतिशत पालिकाले मात्र कित्तागत विवरणसहित वर्गीकरण गरेको छ। यस कारण फागुनमा घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा गिरावट आएको देखिन्छ।
