लुम्बिनी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण तयार गरी संघीय अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगमा पेश गरिसकेको जनाएको छ।
बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन राजस्व परामर्श समितिले वन, यातायात र कृषि क्षेत्रका लागि तीन उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाएको छ। यातायाततर्फ सवारी साधनबाट उठ्ने राजस्व, वनतर्फ वन तथा खोलानालाबाट हुने आम्दानी र कृषितर्फ कृषि तथा घरजग्गासम्बन्धी स्रोतको अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ।
राजस्व प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, विज्ञ तथा नागरिक समाजसँग सुझाव मागेको छ। चैत ३० गतेभित्र प्राप्त हुने सुझावलाई कर प्रणाली सुधार, करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाह सरलीकरणमा उपयोग गरिने बताइएको छ।
यसैबीच, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सिलिङका आधारमा प्रदेशले आफ्ना मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। तर आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार नबढेको र भुक्तानी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले यस वर्ष मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ घट्ने सम्भावना रहेको छ।
आगामी बजेटमा उत्पादनमुखी क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
विगतको अनुभव भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।
लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र का अध्यक्ष होमराज भुसालले आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट गरी स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले धेरै साना आयोजनाले स्रोत छरिने र कार्यान्वयन कमजोर हुने भएकाले प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
समग्रमा, प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतबीच यथार्थपरक र सन्तुलित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, जसमा राजस्व सुधार र खर्च व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकतामा रहने देखिन्छ।
